ममता पर इतने हमले क्यों कर रहे हैं मोदी

मेदिनीपुर सीट पर संध्या राय का मामला भी ऐसा ही था. अबकी उनको टिकट नहीं दिया गया है. हालांकि ममता ने कहा है कि संध्या अबकी विभिन्न वजहों से चुनाव लड़ने की इच्छुक नहीं थी.
उनके अलावा पिछली बार नदिया जिले की कृष्णनगर सीट से जीतने वाले अभिनेता तापस पाल शारदा चिटफंड घोटाले के सिलसिले में साल भर से ज़्यादा समय तक भुवनेश्वर की जेल में रहे थे.
उन्होंने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर चुनाव लड़ने से मना कर दिया है. मुनमुन सेन को बांकुड़ा की बजाय आसनसोल से उतार कर ममता ने एक तीर से दो शिकार किया है.
उन्होंने बांकुड़ा के लोगों की नाराजगी पर मरहम लगाने के साथ ही बीजेपी के बाबुल सुप्रियो के साथ मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है.
मेदिनीपुर सीट पर संध्या राय का मामला भी ऐसा ही था. अबकी उनको टिकट नहीं दिया गया है. हालांकि ममता ने कहा है कि संध्या अबकी विभिन्न वजहों से चुनाव लड़ने की इच्छुक नहीं थी.
उनके अलावा पिछली बार नदिया जिले की कृष्णनगर सीट से जीतने वाले अभिनेता तापस पाल शारदा चिटफंड घोटाले के सिलसिले में साल भर से ज़्यादा समय तक भुवनेश्वर की जेल में रहे थे.
उन्होंने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर चुनाव लड़ने से मना कर दिया है. मुनमुन सेन को बांकुड़ा की बजाय आसनसोल से उतार कर ममता ने एक तीर से दो शिकार किया है.
उन्होंने बांकुड़ा के लोगों की नाराजगी पर मरहम लगाने के साथ ही बीजेपी के बाबुल सुप्रियो के साथ मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है.
बांग्ला फ़िल्मों की जानी-मानी अभिनेत्री मिमी चक्रबर्ती और नुसरत जहां पहली बार चुनाव मैदान में हैं. हालांकि यह दोनों पहले भी तृणमूल कांग्रेस की सभाओं और रैलियों में नजर आती रही हैं.
मिमी कोलकाता की प्रतिष्ठित जादवपुर सीट से मैदान में हैं. वह कहती हैं, "राजनीति मेरे लिए नई चीज है. लेकिन मैं फिल्मों की अपनी भूमिकाओं की तरह इस नई भूमिका को भी जिम्मेदारी और ईमनादारी से निभाने और लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूंगी."
उधर, नुसरत जहां कहती हैं, "राजनीति में आने की इच्छा तो नहीं थी. लेकिन जब दीदी ने इतनी अहम जिम्मेदारी सौंप ही दी हैं तो मन लगा कर उसे निभाने का प्रयास करूंगी."
ममता ने नदिया जिले का रानाघाट सीट पर अबकी तृणमूल विधायक सत्यजीत विश्वास की विधवा को टिकट दिया है. सत्यजीत की सरवस्ती पूजा के पंडाल में सरेआम गोली मार कर हत्या कर दी गई थी.
राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि ममता ने स्टार पावर का अपना कामयाब फॉर्मूला अपनाया है.
एक पर्यवेक्षक मदन मोहन अधिकारी कहते हैं, "ममता ने ख़ासकर दो शीर्ष अभिनेत्रियों को मैदान में उतार कर विपक्ष को करार झटका दिया है. इसी तरह शारदा घोटाले के अभियुक्त तापस पाल को टिकट नहीं देकर उन्होंने विपक्ष के हाथ से एक मुद्दा छीन लिया है."
वह कहते हैं कि सितारों के मैदान में उतरने से जीत की गारंटी तो मिलती ही है, ख़ासकर महिला अभिनेत्रियों को टिकट देकर ममता ने खुद को महिलाओं का सबसे बड़ा शुभचिंतक होने का दावा भी मजबूत किया है.
ममता ने उम्मीदवारों की सूची जारी करते वक्त कहा था कि यह तमाम दलों को मेरी चुनौती है. हमने 41 फीसदी महिलाओं को टिकट देकर सबको पीछे छोड़ दिया है.
अब बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में भी ममता का यह फार्मूला पहले की तरह कामयाब रहेगा? लाख टके के इस सवाल का जवाब तो भविष्य ही देगा.

حسن أمبارك: يتم توظيف الدين لتبرير وتكريس العبودية

وعلاوة على الصراع السياسي المرتبط بالعبودية، يتم توظيف الدين في سياق هذا الملف كما يشير حسن أمبارك، وهو ناشط حقوقي ينتمي ايضا لفئة "الحراطين". ويقول "إن هناك كتبا فقهية تستخدم لتبرير وتكريس العبودية، وتبيح أعراض المسلمين والمسلمات ممن كانوا عبيدا. وعلى الرغم من ارتفاع أصوات من ينددون بهذه الكتب ويطالبون بحظر تدريسها، إلا أن القانون الذي صدر لمكافحة الكراهية ينص على أن من يدعو لمخالفة المذهب المالكي يتعرض للعقاب". والمقصود بالمذهب المالكي، كما يقول أمبارك، هو كتب بعينها ينتمي من وضعها لهذا المذهب، وتستخدم لتبرير الوضع القائم والمحافظة عليه، خاصة وإن كل من يمارسون العبودية أو من يعانون من ويلاتها في موريتانيا هم من المسلمين.
ومن ثم، يمكن القول أنه بسبب الحاجة لعمالة رخيصة، خاصة في المناطق الريفية، وهي عمالة تعتمد أساسا على من كانوا عبيدا أو من كان آباؤهم عبيدا، وبسبب استمرار هذا الوضع منذ عقود طويلة تعود لعهد الإستعمار الفرنسي، الذي لم يغير علاقات العمل حرصا على مصالحه الاقتصادية، وبسب وجود ثقافة مستقرة في المجتمع لعقود طويلة تقوم على وجود سادة وعبيد، علاوة على توظيف الدين لتبرير وتكريس العبودية اعتمادا على فتاوى قد يجدها كثيرون غريبة وغير مقبولة، كانت النتيجة أن بقيت أغلبية من ينتمون لفئة "الحراطين" تعيش حياة بائسة قاسية، وتعاني من الفقر والتهميش، وتمارس أعمالا شاقة مقابل أجور زهيدة، وتواجه التعالي والاستكبار من جانب بعض من ينتمون لمجموعات عرقية أخرى. ويبدو هذا واضحا في قطاعات معينة مثل التعليم، إذ أن أغلب تلاميذ المدارس الحكومية التي تقدم تعليما ضعيفا هم من أبناء "الحراطين"، بينما لا وجود لهم تقريبا في المدارس الخاصة باهظة التكلفة. كما يغيبون ايضا عن الوظائف الهامة في الجيش والشرطة والقضاء، ولا يملكون إلا النذر اليسير من الأصول الإنتاجية، مثل الأراضي والعقارات.
يؤكد الصحفي الموريتاني سالك زيد، اعتمادا على تحقيق استقصائي قام به، أن واقع حياة العبيد المحررين لم يتغير، حتى لو تحرروا من العبودية بمعناها القديم التقليدي، حيث كان يتم بيع العبيد وشراؤهم في أسواق النخاسة. الواقع أن من كان آباؤهم عبيدا، أو من كانوا عبيدا وتحرروا من الرق، لا زالوا يعيشون في أغلال الفقر والجهل، ولازالوا يئنون تحت وطأة ضغوط المجتمع لأنه ببساطة لم تتغير تركيبة المجتمع، ولم تتغير علاقات العمل والانتاج داخل المجتمع، ولم تتغير الثقافة السائدة به. وباختصار يمكن القول إنهم تحرروا من الاسترقاق، إذ كان يتم توريث العبيد من الآباء للأبناء مثل أي عقار أو سلعة، لكنهم لم يتحرروا من حياة الفقر والعوز. ولعل هذا يفسر بعض ما يروى عن رفض مجموعات ممن تعرضوا للعبودية مغادرة بيوت السادة. إذ أين يذهب شاب أو فتاة بلا منزل أو مال أو تعليم إذا قرر أن يغادر المنزل الذي ولد وعاش به؟ ومن يمكن أن يساعده على الخروج من الحلقة المفرغة للفقر والجهل؟
وبقي جانب هام من ملف العبودية، وهو التنافس السياسي على كسب فئة "الحراطين" في الوقت الراهن كما يوضح أحمد ولد الوديعة. إذ يؤكد القوميون العرب على أن "الحراطين" جزء من المجتمع العربي بسبب نطقهم باللغة العربية وعاداتهم التي اكتسبوها من الحياة مع القبائل العربية لعقود طويلة. وعلى النقيض يؤكد القوميون الأفارقة على انتماء الحراطين للعرق الأفريقي، ويرون أنهم، مع باقي الأفارقة في موريتانيا، يشكلون الأغلبية التي يجب أن تنهي حكم الأقلية البيضاء في موريتانيا، ولعل هذا يفسر التوظيف السياسي المستمر لمشكلات "الحراطين" في المجتمع الموريتاني، سواء من الداخل أو من الخارج.
ولعل هذا هو التحدي الأكبر الذي يواجه المسؤولين في موريتانيا، وهو ألا يتم الاكتفاء بالقوانين التي تجرم العبودية وتجعلها جريمة ضد الانسانية، وألا يتم الاكتفاء بتحرير العبيد من ممارسات العبودية بمعناها القديم، بل يجب أن يكون الهدف هو تحرير من كانوا عبيدا من حياة الفقر والجهل والتهميش بحيث تكون حياتهم فعلا ملك أيديهم، لا بأيدي الآخرين.

أسرار "غير متوقعة" للضحك.. تعرف عليها

في سبتمبر/أيلول الماضي عندما قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن إنجازات إدارته فاقت "أي إدارة سابقة" في التاريخ الأمريكي ضحك الحاضرون.

واعترف ترامب بأنه لم يتوقع رد الفعل، ولكنه "لم يجد حرجا في ذلك"هذا مجرد مثل على سبب من أسباب الضحك وأغلبها ليس بسبب نزعة الفكاهة والسخرية لدى شخص ما.
فمن حيث المبدأ يعد الضحك من مظاهر الروابط الاجتماعية إذ يزيد احتمال أن تضحك 30 مرة وأنت مع الآخرين عن كونك بمفردك.
ويعد الضحك رد فعل عالميا لا يقتصر حتى على البشر، فالعديد من الحيوانات تضحك من بينها القرود وحتى الفئران وقد تم توثيق ذلك علميا.

فعندما تلعب الفئران مع بعضها أو تدغدغ بعضها تصدر صوتا ربطه العلماء بالضحك. فهي تستخدم إشارة على أنها تتشاجر بود ولا تقاتل بجدية وعدوانية.
فإذا كانت الفئران تفعل ذلك فليس من المستغرب أن يوظف البشر الضحك بطرق أكثر تعقيدا.
فنحن نستخدم الضحك لتوثيق العلاقات الاجتماعية، إذ تعكس الضحكات تفهمنا لبعضنا البعض وأيضا وسيلة لاستثناء الآخرين غير المنتمين للمجموعة.
فعندما تلعب الفئران مع بعضها أو تدغدغ بعضها تصدر صوتا ربطه العلماء بالضحك. فهي تستخدم إشارة على أنها تتشاجر بود ولا تقاتل بجدية وعدوانية.
فإذا كانت الفئران تفعل ذلك فليس من المستغرب أن يوظف البشر الضحك بطرق أكثر تعقيدا.
فنحن نستخدم الضحك لتوثيق العلاقات الاجتماعية، إذ تعكس الضحكات تفهمنا لبعضنا البعض وأيضا وسيلة لاستثناء الآخرين غير المنتمين للمجموعة.
ومثل هذه الأداة الاجتماعية والعاطفية تجعل الضحك مصدر قوة لا تصدق لذلك فإنه ليس من المفاجئ استخدام الضحك كأداة سياسية وشخصية.
ويحصل الفنانون الكوميديون على رخص لكسب ضحكاتنا ولكن هناك كثيرين يحاولون استغلال ضحكاتنا لمصلحتهم.
ووجهت اتهامات للمسؤولين الروس بمحاولة استغلال الفكاهة لتجنب تحمل المسؤولية في حادث تسميم العميل السابق سيرغي سكريبال وابنته في سالزبري عام 2018.
ومن الأمثلة المشهورة في هذا المجال نجاح الرئيس الأمريكي السابق، بيل كلينتون ،في تحويل مؤتمر صحفي ثقيل الظل للرئيس الروسي السابق، بوريس يلتسين، إلى حالة هستيرية من الضحك.
لم يفعل كلينتون شيئا أكثر من التصرف وكأن يلتسين شخص لطيف فدخل في وصلة ضحك دون انقطاع.
كما اشتهر وزير الخارجية البريطاني السابق، بوريس جونسون، بروحه المرحة وهو يسخر كثيرا من عدم توليه منصب رئيس الوزراء.
ورد الفعل على هذا النحو ناجح لأنه يعتمد على تفهمنا واستخدامنا للضحك بالطريقة نفسها.
وكشفت دراسات أن أغلب الضحك مصدره التصريحات والتعليقات أكثر من النكت.
وقالت دراسة حديثة إن تفهم البعد الاجتماعي للضحك يتطور مع بدايات البلوغ ويصل إلى النضج في الثلاثينيات من العمر.
وهناك استخدام آخر للضحك وهو التكيف مع المواقف الضاغطة.
فالشخصان المرتبطان اللذان يبحثان المناطق المنزوعة السلاح في علاقتهما من خلال تعبيرات إيجابية كالضحك يصبحان على الفور أقل تعرضا للضغوط، وذلك بحسب بحوث عدة.
وهما أيضا أكثر سعادة ومرشحان للبقاء معا لفترة أطول.
ولكن ينجح ذلك فقط إذا كان الطرفان يتشاركان النكتة.
فعلى سيبل المثال إذا قال شخص ضاحكا: "بالفعل أشتري كثيرا من الكتب." ورد الطرف الآخر دون ابتسام: " فعلا إنها مشكلة كبيرة لابد أن تجد لها حلا." هنا لن يشعر أي طرف منهما في هذا الموقف أنه في حال أفضل.
وينجح الضحك لأنه ليس ضربا من السحر بل لأنه يشير إلى إمكانية التفاوض في مزاج أفضل.
والحد الأدنى هنا هو أن الناس لا تضحك فقط عندما تكون مع أناس تحبها، بل أيضا عندما تشعر أنها آمنة على نفسها.
فمتى وأين ومع من تضحك؟ إجابات هذه الأسئلة تقول شيئا مهما عن حياتك العاطفية.
فالضحك يمكن أن يكون جزءا مهما في كيفية تكيفنا مع المواقف الصعبة.

 

السيسي: مصر تدعم استقرار وأمن السودان

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دعم بلاده لاستقرار السودان وأهمية تعزيز التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة، لدى استقباله محمد الحسن الميرغني المساعد الأول للرئيس السوداني.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن "السيسي أكد دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان والذي يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.. وأن مصر مهتمة بمواصلة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة، في ضوء الروابط التاريخية الوثيقة والعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين حكومة وشعبا".
وأضاف، "جرى التأكيد على أهمية إتمام مشروع الربط الكهربائي بين الدولتين والدراسات الخاصة بمشروعات السكك الحديدية بينهما، وتعزيز النقل النهري".
وتابع المتحدث الرئاسي المصري، أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الذي توج في الآونة الأخيرة "بنتائج الدورة الثانية للجنة الرئاسية العليا"، والتي عقدت في أكتوبر الماضي في الخرطوم.

إقرأ المزيد

القاهرة: استقرار السودان يصب بشكل مباشر في استقرار مصر

أفاد قيادي في قوات سوريا الديمقراطية بأن تنظيم "داعش" استهدف وحدات حماية الشعب الكردية وجنود بريطانيين رفقة الوحدات داخل منطقة الشعفة في الريف الشرقي لمحافظة ديرالزور السورية.

وأضاف المصدر لمراسلنا أن الهجوم حصل بصاروخ حراري وأسفر عن مقتل عضو من وحدات حماية الشعب وإصابة آخر بجراح، كما أصيب جنديان بريطانيان بجروح، مشيرا إلى أن حالة البريطانيين مستقرة.إصابة جنود بريطانيين بصاروخ حراري أطلقه "داعش" في دير الزور

أعلنت مجموعة مناهضة للعنف في إقليم كردستان العراق، عن إحصائية العنف ضد الرجال، مشيرة إلى أن الحالات المسجلة تباينت بين التعنيف والطرد من المنزل، وفي أحيان وصلت لحد القتل.

وذكرت الإحصائية التي أعلنت أثناء مؤتمر في مدينة السليمانية شمال العراق، أن "المجموعة سجلت 29 حالة طرد زوجات لأزواجهن من المنازل، وتسجيل 57 ‏حالة خيانة زوجية في العام 2018".
وأضافت أن "العام 2018 شهد 115 حالة انتحار رجال بسبب النساء، و9 ‏حالات اعتداء من قبل نساء على الرجال، و8 حالات سطو على رواتبهم، ‏و221 حالة سطو على الأطفال".‏
وأعلن رئيس منظمة اتحاد رجال كردستان برهان فرج، في وقت سابق، عن ارتفاع حالات عنف ضد الرجال من قبل النساء، مشيرا إلى أن "6 رجال قتلوا على يد زوجاتهم، وجسل 6 آلاف دعوى للرجال ضد نسائهم خلال العام 2017".

من جانبه، أعرب الميرغني، عن "تطلع السودان للاستفادة من الدور الريادي لمصر بالمنطقة وتجربتها التنموية الملهمة".
وأشاد نائب الرئيس السوداني، في ذات السياق، بالتطورات الأخيرة المتعلقة بالارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، لا سيما من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة للقيادة السياسية وكبار المسؤولين في الدولتين.
وأعرب عن تطلع السودان للاستفادة من الدور الريادي لمصر بالمنطقة وتجربتها التنموية الملهمة، والتي انعكست بجلاء على الطفرة الملموسة التي طرأت على المؤشرات والأداء الاقتصادي بشكل عام.
ويشهد السودان احتجاجات منذ ديسمبر الماضي، عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز، ومشاكل في السيولة النقدية وأخرى في أسعار المحروقات.

صف فوزي برهوم، المتحدث باسم حماس، العملية بأنها "هجوم إسرائيلي جبان

وسوت القذائف الإسرائيلية أربعة مبان متعددة الطوابق في غزة بالأرض، منها محطة تلفزيون وثلاثة منازل. وقال شهود إن صواريخ تحذيرية تحمل رؤوسا حربية صغيرة أطلقت أولا فأصابت دون أن تدمر الجدران الخارجية لسبعة مبان.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن أحد السكان قوله إن صيحات الجيران أيقظته من نومه.
وأضاف أن "صاروخا من طائرة إف-16 دمر المبنى بالكامل" وأنه ليس لديه أدنى فكرة عن سبب قصف المبنى.
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن جميع المباني التي قصفها الجيش "مملوكة لحماس أو تديرها الحركة أو تستخدمها".
وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا لمجلس الوزراء الأمني المصغر الثلاثاء لبحث الخطوات التالية، وقال الجيش إنه أرسل تعزيزات من المشاة والمدرعات إلى الحدود مع غزة.
وقال مسؤول فلسطيني "مصر والأمم المتحدة ضاعفتا من جهودهما مع كل من إسرائيل والفصائل الفلسطينية خلال الليل وصباح اليوم من أجل استعادة الهدوء ومنع مزيد من التصعيد".
وأضاف "الفصائل الفلسطينية قالت إن على إسرائيل أن توقف القصف أولا".
وحثت مصر إسرائيل على وقف التصعيد. أما الولايات المتحدة، التي تعثرت وساطتها للسلام منذ حرب 2014 التي استمرت سبعة أسابيع، فنددت بحماس.
لماذا لم تكشف إسرائيل تفاصيل عملية الأحد؟
ولم تكشف إسرائيل تفاصيل مهمة العملية نظرا لسريتها. لكن الجيش الإسرائيلي قال إن العملية "لم تكن تعتزم قتل أو خطف إرهابيين، لكنها كانت تهدف إلى تعزيز الأمن الإسرائيلي".
ويقول مراسل بي بي سي في القدس إن هدف العملية على ما يحتمل - بحسب ما قاله جنرال إسرائيلي سابق - كان جمع معلومات استخبارية، ولكنها فشلت.
ويضيف أن كشف عملية تنفذها قوات خاصة داخل غزة كهذه أمر نادر.
وندد فوزي برهوم، المتحدث باسم حماس، بعملية الأحد واصقا إياها بـ"هجوم إسرائيلي جبان".
وقد خاضت إسرائيل الحرب ضد حماس ثلاث مرات، وأصبح إطلاق الصواريخ من غزة، والغارات الإسرائيلية على أهداف لحماس أمرا يتكرر حدوثه.

قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ غارات جوية على قطاع غزة الاثنين في أعقاب إطلاق صواريخ من القطاع على الأراضي الإسرائيلية.

وبحسب الجيش، فإن حافلة خالية من الركاب أصيبت بصاروخ أطلق من القطاع.
وأطلقت عشرات الصواريخ دفعة واحدة من غزة تجاه إسرائيل، ودوت انفجارات كبيرة في مناطق مختلفة.
وجاءت هذه التطورات عقب عملية عسكرية إسرائيلية أسفرت عن مقتل ضابط إسرائيلي، وسبعة فلسطينيين، من بينهم قائد في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.
وقتل 3 فلسطينيين على الأقل. وفي الجانب الإسرائيلي، عُثر على جثة تحت حطام مبنى أصابه صاروخ، بينما قال مسعفون إن 10 أشخاص أصيبوا.
حسب المصادر الفلسطينية، فإن وحدة إسرائيلية كانت دخلت إلى مسافة 3 كيلومترات في عمق قطاع غزة، عندما أوقفها مسؤولون أمنيون تابعون لحركة حماس التي تسيطر على القطاع.
وقالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن الإسرائيليين أطلقوا النار على القيادي الفلسطيني، نور بركة، فأردوه قتيلا.
وقال شهود إن معركة اندلعت بعدها تدخلت فيها الدبابات والطائرات الإسرائيلية.
وينتمي القتلى الستة إلى حركة حماس أما السابع فهو من لجنة المقاومة الشعبية.
وقال الجيش الإسرائيلي إن واحدا من أعضاء الوحدة الخاصة قتل وأصيب آخر بجروح خفيفة.
وقطع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعد الحادث زيارته إلى باريس لحضور احتفالات الذكرى المئوية لنهاية الحرب لم تفصح إسرائيل عن تفاصيل العملية السرية التي نفذتها.
وقال الجيش الإسرائيلي إن العملية "لم تكن تهدف إلى قتل أو اختطاف الإرهابيين"، ولكن إلى "تعزيز أمن إسرائيل".
ويقول مراسل بي بي سي في القدس، توم بيتمان، إنه وفقا لجنرال إسرائيلي سابق، من المرجح أن يكون ما حدث هو عملية استخباراتية خرجت عن السيطرة.
ومن النادر أن تنكشف عملية إسرائيلية مثل هذه في غزة.
العالمية الأولى، وعاد إلى إسرائيل، حسب مكتبه

महात्मा गांधी को क्यों नहीं मिला शांति का नोबेल पुरस्कार?

विभिन्न क्षेत्रों में उम्दा काम करने वालों को नोबेल पुरस्कार देने की घोषणाओं का सिलसिला जारी है और इंतज़ार है शांति के नोबेल पुरस्कार का.

1901 में शुरुआत के बाद से शांति के क्षेत्र में 98 नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं. हर साल 10 दिसंबर को ये पुरस्कार दिए जाते हैं.
पुरस्कार देने की शुरुआत रेड क्रॉस के संस्थापक जीन हेनरी ड्यूनेन्ट से की गई. 19 बार इन पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई, जबकि कुल मिलाकर 27 बार इन पुरस्कारों के लिए किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि संस्था को देना मुनासिब समझा गया.
हर साल इसकी घोषणा के पहले या बाद में भारत में यह बहस आम होती है कि महात्मा गांधी को यह पुरस्कार क्यों नहीं दिया गया जो आधुनिक युग के शांति के सबसे बड़े दूत माने जाते हैं.
नोबेल कमेटी ने इस बात पर कभी टिप्पणी नहीं की इसलिए आम तौर पर लोगों का यह ख़याल रहा है कि नोबेल कमेटी गांधी को इस पुरस्कार से सम्मानित कर अंग्रेज़ी साम्राज्य की नाराज़गी मोल लेना नहीं चाहती थी.
लेकिन हाल ही में कुछ दस्तावेज़ों से यह उजागर हुआ है कि नोबेल कमेटी पर इस तरह का कोई दबाव ब्रितानी सरकार की तरफ़ से नहीं था.हात्मा गांधी को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चार बार नामांकित किया गया था.
इन्हें लगातार 1937, 1938 और 1939 में नामांकित किया गया था. इसके बाद 1947 में भी उनका नामांकन हुआ.
फिर आख़िरी बार इन्हें 1948 में उन्हें नामांकित किया गया लेकिन महज़ चार दिनों के बाद उनकी हत्या कर दी गई.
पहली बार नॉर्वे के एक सांसद ने उनका नाम सुझाया था लेकिन पुरस्कार देते समय उन्हें नज़रअंदाज़ कर दिया गया.
उस समय के उपलब्ध दस्तावेज़ों से पता चलता है कि नोबेल कमेटी के एक सलाहकार जैकब वारमुलर ने इस बारे में अपनी टिप्पणी लिखी है.
उन्होंने लिखा है कि वह अहिंसा की अपनी नीति पर हमेशा क़ायम नहीं रहे और उन्हें इन बातों की कभी परवाह नहीं रही कि अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ उनका अहिंसक प्रदर्शन कभी भी हिंसक रूप ले सकता है. (इसके बाद के हालात ने यह साबित किया कि इस तरह का शक बेबुनियाद नहीं था).
जैकब वारमुलर ने लिखा है कि गांधी की राष्ट्रीयता भारतीय संदर्भों तक सीमित रही यहाँ तक कि दक्षिण अफ़्रीका में उनका आंदोलन भी भारतीय लोगों के हितों तक सीमित रहा.
उन्होंने अश्वेतों के लिए कुछ नहीं किया जो भारतीयों से भी बदतर ज़िंदगी गुज़ार रहे थे.
अब इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जब मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला जैसे लोगों को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया तो उन्होंने स्वीकार किया कि वे गांधी के रुहानी शागिर्द हैं और उन्होंने अहिंसक संघर्ष का सबक़ गांधी के कारनामों से सीखा है.
1947 में शांति पुरस्कारों के लिए सिर्फ़ छह लोगों का नामांकन किया गया. उनमें गांधी का नाम भी शामिल था
लेकिन अख़बारों में छप चुके भारत विभाजन के बाद गांधी के कुछ विवादास्पद बयानों की वजह वो शांति पुरस्कार से वंचित रह गये. तब यह पुरस्कार मानवाधिकार आंदोलन क्वेकर को दे दिया गया था.ख़ुद क्वेकर ने इस पुरस्कार के लिए गांधी का नाम प्रस्तावित किया.
नामांकन की आख़िरी तारीख़ के महज़ दो दिन पूर्व गांधी की हत्या हो गई. इस समय तक नोबेल कमेटी को गांधी के पक्ष में पांच संस्तुतियां मिल चुकी थीं.
लेकिन तब समस्या यह थी कि उस समय तक मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था.
हालांकि इस समय इस तरह की क़ानूनी गुंजाइश थी कि विशेष हालात में यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जा सकता है.

• यह भी पढ़ें | आइंस्टीन का 'स्नेह' पत्र चार लाख में बिका

लेकिन कमेटी के समक्ष तब यह समस्या थी कि पुरस्कार की रक़म किसे अदा की जाए क्योंकि गांधी का कोई संगठन या ट्रस्ट नहीं था. उनकी कोई जायदाद भी नहीं थी और न ही इस संबंध में उन्होंने कोई वसीयत ही छोड़ी थी.
हालांकि यह मामला भी कोई क़ानूनी पेचीदगियों से भरा नहीं था जिसका कोई हल नहीं होता लेकिन कमेटी ने किसी भी ऐसे झंझट में पड़ना मुनासिब नहीं समझा.
तब हालत यह हो गई कि 1948 में नोबेल पुरस्कार किसी को भी नहीं दिया गया.
कमेटी में अपनी प्रतिक्रिया में जो कुछ लिखा है उससे यह आभास होता है कि अगर गांधी की अचानक मौत नहीं होती तो उस वर्ष का नोबेल पुरस्कार उन्हें ही मिलता.
कमेटी ने कहा था कि किसी भी ज़िंदा उम्मीदवार को वह इस लायक़ नहीं समझती इसलिए इस साल का नोबेल इनाम किसी को भी नहीं दिया जाएगा.
इस बयान में ज़िंदा शब्द ध्यान देने योग्य है. इससे इशारा मिलता है कि मरणोपरांत अगर किसी को यह पुरस्कार दिया जाता तो गांधी के अलावा वह व्यक्ति और कौन हो सकता है.
आज यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या गांधी जैसी महान शख़्सियत नोबेल पुरस्कार की मोहताज थी.
इस सवाल का सिर्फ़ एक ही जवाब है कि गांधी की इज़्ज़त और महानता नोबेल पुरस्कार से भी बड़ी थी.
अगर नोबेल कमेटी उन्हें यह पुरस्कार देती तो इससे उसी की शान बढ़ जाती. लेकिन नोबेल कमेटी ने यह अवसर गंवा दिया.

कोर्ट में दिये फैक्ट पता लगाने को बनी कमेटी

पंजाब विश्वविद्यालय सिंडिकेट ने रविवार को पूर्व कुलपति प्रो. अरुण कुमार ग्रोवर पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली एक महिला सीनेटर के पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर किये जाने के मामले को लेकर पीयू की ओर से रजिस्ट्रार द्वारा कोर्ट को दिये गये जवाब में क्या फैक्ट दिये गये, इसका पता लगाने के लिए एक कमेटी बना दी है। अशोक गोयल व कुलपति के सचिव मुनीश्वर जोशी पर आधारित कमेटी यह भी पता करेगी कि क्या इसमें कोई लीगल राय ली गयी है या नहीं? कमेटी केस के सभी पहलुओं की जांच करके रिपोर्ट देगी।
वहीं, समाजशास्त्र विभाग की एक रिसर्च स्कॉलर के केस में सिंडिकेट ने अपना ही पहले का फैसला वापस ले लिया और छात्रा का पीएचडी का रजिस्ट्रेशन बहाल कर दिया और पूर्व कुलपति के खिलाफ रिसर्च स्कॉलर द्वरा दी गयी शिकायत को चांसलर को भेजने का फैसला लिया गया ताकि वे इस पर कोई समुचित फैसला ले सकें। इस रिसर्च स्कॉलर ने पीयू की एक महिला अधिकारी व प्रोफेसर के वकील बेटे पर आरोप लगाया था कि उसने उसका पीछा कर उससे अश्लील हरकत की और उसकी स्कूटी को टक्कर मार कर गिरा दिया जिससे उसे गंभीर चोटें आयी थी। मगर बाद में पीयू की जांच में उलटा रिसर्च स्कॉलर को ही दोषी ठहरा कर उसका पीएचडी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया था। इसी तरह समाजशास्त्र की ही एक अन्य रिसर्च स्कॉलर के 24 जुलाई को कराये गये वाइवा को भी सिंडिकेट ने अप्रूव कर दिया। इस छात्रा का भी उपरोक्त मामालों की तरह का ही कोई केस था।
इसी तरह बैठक में हॉस्टल मैस व कैंटीनों में ठेकेदारी सिस्टम जारी रखने पर फैसला हुआ। सिंडिकेट ने अपने सभी दफ्तरों और सोसायटी के बीच हिंदी के प्रयोग को भी हरी झंडी दे दी। सिंडिकेट ने अंडरग्रेजुएट लेवल पर सेमेस्टर सिस्टम को समाप्त करने संबंधी मसले पर सिंडिकेट ने स्टैंडिंग कमेटी को भंग कर कुलपति को नई कमेटी बनाने के लिये अधिकृत कर दिया। कमेटी जो सिफिरिश करेगी उसे फिर सिंडिकेट में लाया जायेगा।

पुरुषों को भी चाइल्ड केयर लीव
महिला कर्मचारियों की तर्ज पर पुरुषों को भी चाइल्ड केयर लीव (सीसीएल) देने के मामले पर भी सिंडिकेट ने विचार किया और पंजाब सरकार के रूल फालो करने की बात कहते हुए इसे एडाप्ट कर लिया। मजे की बात यह है कि पंजाब में पुरुषों के लिये कोई सीसीएल नहीं है। यहां तक कि देश के किसी भी संस्थान में फिलहाल पुरुषों के लिये सीसीएल का कोई प्रावधान नहीं है।

उठाया अरविंदो कालेज का मसला भी
इंदरपाल सिंह सिद्धू शून्यकाल में अरविंदो कालेज लुधियाना के दो टीचर्स को सस्पेंड करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि तीन-चार दिन पहले ही दोनों को कालेज ने डिसमिस कर दिया जिस पर पीयू को भी लीगल राय लेकर उसे डिस-एफिलिएशन का नोटिस भेजना चाहिए। इसी तरह सीवीओ प्रो. सुवीरा गिल को कंस्ट्रक्शन परचेज के विषय में दी गयी रिपोर्ट को फिर से तैयार करने को कहा गया क्योंकि टेक्नीकल काम करने और फिजिकल वेरीफिकेशन करना सिंडिकेट के लिये संभव नहीं है। प्रो. प्रवीण गोयल के प्रस्ताव पर सिंडिकेट ने कहा कि बैठक के बाद मिनट्स की साफ्ट क़ॉपी हर सीनेटर को भेज दी जायेगी।प्राचीन समय में कालका रेलवे स्टेशन के प्लेट फार्म नं. 1 और 2 में लगे ब्रिटिश काल के हाइड्रोलिक वाटर बफर दोबारा उसी जगह स्थापित किए जाएंगे। रेलवे विभाग कबाड़ में पड़े बफर निकाल कर रिपेयर कर रहा है। गत 3 वर्ष पूर्व लगाये गए नये बम्पर बफर निकालने का काम रविवार को आरंभ हुआ। गत माह रेलवे बोर्ड चेयरमैन अश्वनी लोहानी ने कालका दौरे के दौरान पुराने बफर निकालने और प्राचीन विरासत को संरक्षित करने के लिए कालका स्टेशन को पुराने स्वरूप में में सुंदर बनाने के निर्देश दिये थे। इससे कालका रेलवे स्टेशन की वही पुरानी रौनक लौटने की उम्मीद है।
सन 1927 में इंगलैंड में निर्मित बफर कालका के अलावा देश में केवल कानपुर, कोलकाता रेलवे स्टेशनों पर ही लगे थे। शाम को ट्रेन आने के समय लोग इसे देखने के लिए इकट्ठा होते थे। क्योंकि रुकने के लिए जैसे ही ट्रेन इससे टकराती थी तो इसमें से पानी के ऊंचे-ऊंचे फव्वारे छूटते थे। चंडीगढ़-शिमला एनएच पर स्थित अमरावती कॉलोनी के सामने 2 वर्ष पूर्व मंजूर फ्लाई ओवर ब्रिज निर्माण का रास्ता खुल गया है। केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने एनएचएआई प्रोजेक्ट डायरेक्टर को फ्लाई ओवर ब्रिज निर्माण के लिए शीघ्र ही नये टेंडर लगा नयी कंपनी को काम सौंपने के आदेश दिए हैं। रविवार को अमरावती रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन प्रधान शमशेर शर्मा ने बताया कि लगभग 24 करोड़ रुपये की लागत के ब्रिज निर्माण का टेंडर पहले जीरकपुर-परवाणू हिमालयन एक्सप्रेस निर्माण कंपनी जेपी को दिया गया था कंपनी ने गत मार्च माह में निर्माण कार्य भी आरंभ कर दिया था लेकिन एनएचएआई द्वारा जेपी कंपनी पर काम में देरी के कारण 12 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। कंपनी ने ब्रिज निर्माण की रकम से जुर्माने की रकम न काटने का आग्रह किया था लेकिन एनएचएआई ने कंपनी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था तभी कंपनी ने फ्लाई ओवर ब्रिज का काम रोक दिया था।मरावती कॉलोनी में बारिश के पानी की वजह से हुए नुकसान की वजह से अमरावती रेजिडेंट्स वलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने रोष जताया। उन्होंने सरकार और डीएलएफ कंपनी से पानी निकासी का प्रबंध करने की मांग की। 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण स्थानीय डीएलएफ कॉलोनी की सड़कों से बहता हुआ अमरावती कॉलोनी में प्रवेश कर गया। एसोसिएशन प्रधान शमशेर शर्मा, महासचिव कर्नल अवकाश राय ने बताया कि नदी की तरह अमराती में घुसे पानी के कारण कॉलोनी तालाब बन गई है। यही नहीं मंदिर के समीप कई घरों में पानी घुस गया है। डीएलएफ कॉलोनी से आए पानी और पत्थरों ने हाल ही में बनी अमरावती-भगवानपुर रोड भी तोड़ दिया है।

रायपुररानी के गांव खटौली में भारी बरसात के कारण उखड़ा पेड़।

मकानों पर गिरा पेड़, दीवारें टूटीं
रायपुररानी (निस) : खटौली गांव में भारी बरसात के चलते बड़ा हादसा टल गया। रात को बरसात के बाद चली तेज हवा के बाद घरों के बीच में खड़ा पीपल का पेड़ जड़ समेत उखड़ कर गिर गया। जिसके चलते आसपास के मकानों की दीवारें टूट गई और शैड भी टूट गया। लेकिन किसी को चोट नहीं आई। उधर गांव ककराली-खानपुर रोड़ पर लगे पुल के नीचे से पानी की निकासी न होने के कारण नदी में आये पानी ने चलते रूख मोड़ लिया और करीब 200 एकड़ धान की फसल डूब गई।